मध्य प्रदेश आपूर्ति अधिकारी संघ ने वेतन विसंगति के निराकरण के लिए 55 जिलों में ज्ञापन सौंपा

मध्य प्रदेश आपूर्ति अधिकारी संघ ने 4 फरवरी 2025 को राज्य के सभी 55 जिलों में एक साथ ज्ञापन सौंपकर सहायक और कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारियों की वेतन विसंगति के निराकरण की मांग की। यह कदम विभाग में लंबे समय से चली आ रही वेतन विसंगति की समस्या को हल करने के लिए उठाया गया है। संघ के नेतृत्व में सभी जिलों के अध्यक्षों ने स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर माननीय मुख्यमंत्री को संबंधित जिलों के कलेक्टरों के माध्यम से ज्ञापन सौंपा।

एक साथ 55 जिलों में ज्ञापन सौंपने का उद्देश्य

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य माननीय मुख्यमंत्री को विभाग के अधिकारियों की वेतन विसंगति के बारे में जागरूक करना है। संघ का मानना है कि एक साथ सभी जिलों में ज्ञापन सौंपने से इस मुद्दे पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया जा सकेगा और समस्या का शीघ्र समाधान होगा।

वर्तमान वेतन संरचना और विसंगति

वर्तमान में, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी को ग्रेड पे 5200-20200-2800 और सहायक आपूर्ति अधिकारी को ग्रेड पे 9300-34800-3600 के अनुसार वेतन मिल रहा है। हालांकि, विभाग में व्याप्त वेतन विसंगति को दूर करने के लिए संघ द्वारा पहले किए गए प्रयासों के परिणामस्वरूप, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के तत्कालीन प्रमुख सचिव ने एक समिति का गठन किया था। इस समिति ने कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी को ग्रेड पे 9300-34800-3600 और सहायक आपूर्ति अधिकारी को ग्रेड पे 9300-34800-4200 के अनुसार वेतन दिए जाने की अनुशंसा की थी। इस अनुशंसा को कर्मचारी आयोग द्वारा भी सही माना गया है। हालांकि, वर्तमान में यह मामला वित्त विभाग पर लंबित है।

संघ की मांग और प्रयास

मध्य प्रदेश आपूर्ति अधिकारी संघ ने शासन स्तर से अनुशंसित वेतनमान को शीघ्र लागू करने की मांग की है। संघ के प्रान्ताध्यक्ष श्री अरविन्द सिंह भदौरिया ने बताया कि खाद्य विभाग के अधिकारियों ने प्रदेश में लगभग 5 करोड़ 52 लाख हितग्राहियों को प्रतिमाह निःशुल्क राशन वितरण कराकर केंद्र की खाद्य सुरक्षा योजना को प्रभावी ढंग से लागू किया है। इसके अलावा, किसानों की उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदकर शासन की योजना का लाभ दिलाया जा रहा है। विभाग के अधिकारी दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं जैसे पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी आदि की आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ-साथ जमाखोरी के विरुद्ध कार्यवाही कर महंगाई पर नियंत्रण रख रहे हैं।

संघ का संकल्प

संघ के प्रान्ताध्यक्ष ने कहा कि विभाग की मांगों के निराकरण के लिए आज सांकेतिक रूप से सभी जिलों में ज्ञापन सौंपा गया है। उन्होंने कहा कि हर गरीब की थाली में रोटी पहुंचाने वाले खाद्य विभाग के कार्यपालिक अधिकारियों को अपनी वेतन विसंगति के निराकरण के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश आपूर्ति अधिकारी संघ ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह अन्य अधिकारी और कर्मचारी संगठनों के साथ मिलकर वेतन विसंगति के निराकरण तक चैन से नहीं बैठेगा।

मध्य प्रदेश आपूर्ति अधिकारी संघ का यह कदम विभाग के अधिकारियों की लंबित वेतन विसंगति को हल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। संघ ने सरकार से अनुरोध किया है कि शीघ्र ही इस मुद्दे पर ध्यान देकर अधिकारियों की समस्या का समाधान किया जाए। इसके साथ ही, संघ ने यह भी स्पष्ट किया है कि वह इस मुद्दे पर लगातार संघर्ष करता रहेगा और अन्य संगठनों के साथ मिलकर अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए प्रयासरत रहेगा।