"नारायण टैक्स" बोलना पड़ा महंगा, जीतू पटवारी को भेजा गया 10 करोड़ का मानहानि नोटिस

मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी की जुबान अब उन पर भारी पड़ गई है। हाल ही में उज्जैन के पास बड़नगर तहसील में आयोजित एक सभा में उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के भाई नारायण यादव को लेकर जो बयान दिया, वो अब विवाद का कारण बन गया है। इस बयान से नाराज़ होकर समाजसेवी नारायण यादव ने जीतू पटवारी को 10 करोड़ रुपए का मानहानि नोटिस भेजा है।

दरअसल, जीतू पटवारी ने सभा को संबोधित करते हुए तंज कसते हुए कहा था कि "भोलेनाथ की नगरी में अब 'नारायण टैक्स' चल रहा है।" उन्होंने आरोप लगाया कि उज्जैन में सड़क, शराब, मशीनें और जमीन के हर काम में बिना नारायण टैक्स दिए कोई काम नहीं होता।

सभा के दौरान उन्होंने अपने चिरपरिचित अंदाज़ में कहा –
"एक भजन है ना, श्रीमन नारायण नारायण नारायण… ये अब उज्जैन में 'नारायण टैक्स' बन गया है। जितनी गिट्टी की मशीनें, शराब की दुकानें, रोड के कॉन्ट्रैक्ट और जमीन के सौदे हैं – हर जगह नारायण टैक्स देना पड़ता है। यहां तक कि कोई होटल या रिसोर्ट सिंहस्थ को लेकर बन जाए, तो 10 से 20% तक का टैक्स पहुँच जाता है।"

इतना ही नहीं, पटवारी ने इंदौर का भी ज़िक्र करते हुए कहा कि वहां भी एक “दयालु बाबा” हैं जिनका टैक्स चलता था, और अब उज्जैन में नारायण भैया ने खुद को “दयालु बाबा” घोषित कर दिया है।

नारायण यादव ने जताई आपत्ति, भेजा 10 करोड़ का नोटिस

पटवारी के इस बयान को समाजसेवी नारायण यादव ने अपनी छवि को ठेस पहुँचाने वाला बताया है। इस पर नाराज होकर उन्होंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को 10 करोड़ रुपए का कानूनी नोटिस भेजा है।

सीनियर एडवोकेट वीरेंद्र शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि जीतू पटवारी द्वारा दिए गए इस बयान के बाद से नारायण यादव को समाज में काफी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है।
उन्होंने कहा –
"इस तरह सार्वजनिक मंच से किसी सम्मानित व्यक्ति को टैक्स उगाही करने वाला बताना पूरी तरह से गलत है। नारायण यादव समाज सेवा से जुड़े हैं और ऐसे बेबुनियाद आरोपों से उनकी छवि को ठेस पहुँची है।"

राजनीतिक गलियारों में गर्माहट

इस पूरे मामले ने राजनीतिक गलियारों में गर्माहट ला दी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जहां जीतू पटवारी के समर्थन में खड़े हैं, वहीं बीजेपी इस बयान को लेकर आक्रामक हो गई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह मामला आने वाले समय में और तूल पकड़ सकता है।

हालांकि अभी तक जीतू पटवारी या कांग्रेस की ओर से इस कानूनी नोटिस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन यह तय है कि आने वाले दिनों में इस विवाद की आंच प्रदेश की राजनीति को और गरमा सकती है।