केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मोदी-3 सरकार के बजट पर दी प्रतिक्रिया, क्या है इसके प्रमुख बिंदु?

मध्य प्रदेश: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हाल ही में ग्वालियर चंबल क्षेत्र के दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पेश किए गए मोदी-3 सरकार के पहले आम बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी। इस दौरान उन्होंने इसे जनकल्याणकारी बजट बताया और इसके प्रमुख बिंदुओं को विस्तार से साझा किया। उनका कहना था कि यह बजट न केवल देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगा, बल्कि भारत को आत्मनिर्भर और विश्वगुरु बनाने की दिशा में अहम कदम होगा।

मोदी-3 सरकार का बजट: जनकल्याणकारी और अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाला

सिंधिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "प्रधानमंत्री मोदी की तीसरी सरकार अब तीन गुना ताकत और ऊर्जा से काम कर रही है। इस बार का बजट भारत को आत्मनिर्भर और विकासशील देश बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम है। यह बजट जनकल्याणकारी है और देश के हर वर्ग के लिए लाभकारी साबित होगा।"

उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने हमेशा उन चार प्रमुख वर्गों को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाई हैं जो समाज की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं, अर्थात गरीब, अन्नदाता (किसान), महिला और युवा। ये वर्ग न केवल सरकार की योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं, बल्कि इनकी प्रगति और कल्याण के लिए बजट में कई अहम प्रावधान किए गए हैं।

भारत की जीडीपी वृद्धि दर: दुनिया से कहीं आगे

सिंधिया ने एक महत्वपूर्ण तथ्य साझा किया कि दुनिया में जहां जीडीपी (घरेलू उत्पादन वृद्धि दर) केवल 3.5% थी, वहीं भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.5% रही है, जो दुनिया के मुकाबले कहीं ज्यादा है। उनका मानना था कि यह सरकार की स्थिर नीतियों और मेहनत का परिणाम है, जिसने देश को एक मजबूत अर्थव्यवस्था की दिशा में अग्रसर किया है।

NPA में गिरावट और बैंकों की स्थिति

सिंधिया ने यह भी बताया कि देश में बैंकिंग क्षेत्र को कांग्रेस सरकार से जो NPA (नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स) का बोझ मिला था, उसे मोदी सरकार ने काफी हद तक कम किया है। उन्होंने कहा, "कांग्रेस सरकार ने बैंकों पर 11.5% NPA छोड़ा था, जिसे हमारी सरकार ने लगातार मेहनत करके घटाया। पिछले दस वर्षों में NPA को 9% तक घटा लिया गया, और आज यह सिर्फ 2.6% रह गया है।" इसका मतलब यह है कि बैंकों की स्थिति अब पहले से काफी मजबूत है, जिससे देश की आर्थिक स्थिति भी स्थिर हो रही है।

दिल्ली चुनाव और भारत पोस्ट की योजना

ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिल्ली चुनाव पर भी अपनी राय दी और कहा कि "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली में एक बार फिर स्पष्ट बहुमत से सरकार बनने जा रही है।" इसके साथ ही उन्होंने भारतीय डाक विभाग (India Post) के बारे में भी जानकारी दी। सिंधिया ने बताया कि भारतीय डाक विभाग, जो कि देश की सबसे बड़ी संस्था है, उसे अब आधुनिक तकनीकों से लैस किया जाएगा।

उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय डाक विभाग को अब एक लॉजिस्टिक आर्गेनाइजेशन के रूप में बदलने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे देशभर में डाक सेवाएं अधिक कुशल और प्रभावी हो सकें।

भारत नेट योजना: डिजिटल इंडिया की दिशा में एक और कदम

सिंधिया ने मोदी-3 सरकार के बजट में "भारत नेट" परियोजना के महत्व को भी बताया। इस परियोजना के तहत अब तक 2 लाख 12 हजार ग्राम पंचायतों को इंटरनेट सेवा से जोड़ा गया है। इस सेवा के विस्तार के लिए अगले कुछ वर्षों में 50 हजार और पंचायतों को OFC (ऑप्टिकल फाइबर केबल) से जोड़ा जाएगा, जिसके लिए 1 लाख 39 हजार करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है।

भारत नेट परियोजना का उद्देश्य देश के हर कोने तक हाई-स्पीड इंटरनेट पहुंचाना है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में भी शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सेवाओं का विस्तार हो सके।

बजट में प्रमुख योजनाओं का योगदान

1. कृषि क्षेत्र का विकास: मोदी-3 सरकार का बजट किसानों के लिए खास था। कृषि क्षेत्र में कई योजनाओं का विस्तार किया गया है, जैसे कि किसानों को फसलों के लिए बेहतर मूल्य और वित्तीय सहायता प्रदान करना।
2. महिला सशक्तिकरण: बजट में महिलाओं के कल्याण के लिए भी कई योजनाओं की घोषणा की गई है। महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं।
3. स्वास्थ्य और शिक्षा: देश के स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में भी कई सुधार किए गए हैं। मेडिकल और तकनीकी संस्थानों में निवेश बढ़ाने के साथ-साथ गरीबों और पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने की योजना है।

सिंधिया ने मोदी-3 सरकार के बजट को देश के समग्र विकास का मार्गदर्शक बताया

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस बजट को एक ऐतिहासिक कदम बताया और कहा कि यह केवल एक वित्तीय योजना नहीं, बल्कि देश के सामाजिक और आर्थिक विकास का रोडमैप है। उन्होंने यह भी कहा कि मोदी-3 सरकार का यह बजट भारत को एक आत्मनिर्भर और वैश्विक शक्ति बनाने के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा।

उनकी मान्यता है कि यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है, जो "सबका साथ, सबका विकास, और सबका विश्वास" के सिद्धांत पर आधारित है।

इस बजट के तहत सरकार ने हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ योजनाओं की घोषणा की है, जो आने वाले वर्षों में देश की समृद्धि और विकास को सुनिश्चित करेंगी।