मध्य प्रदेश: बुरहानपुर नगर निगम में बनाए गए स्विमिंग पूल निर्माण में गड़बड़झाला सामने आया है। इस पूरे मामले को लेकर मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन एवं विकास आयुक्त संकेत भोंडवे ने सख्त रुख अपनाया है। आयुक्त ने साफ कहा है कि निर्माण कार्यों में किसी भी तरह की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और दोषियों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा।

निर्माण में घपले की पुष्टि, अब जांच में होगा फुल फॉलोअप

आयुक्त श्री भोंडवे ने नगर निगम बुरहानपुर में स्विमिंग पूल निर्माण कार्य में मिली अनियमितताओं को बेहद गंभीर मानते हुए नगर निगम आयुक्त को निर्देश दिए हैं कि इस मामले में सेवानिवृत्त उपयंत्री सगीर अहमद और वर्तमान उपयंत्री अमित गंगराड़े से जांच में पूरा सहयोग लिया जाए।

दोनों इंजीनियरों से यह भी अपेक्षा की गई है कि वे तय समय के भीतर अपनी-अपनी सफाई या जवाब यानी प्रतिवेदन पेश करें। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जांच को एकतरफा (ex-parte) तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा।

वर्तमान उपयंत्री अशोक पाटिल पर भी गिरी गाज

इस मामले की तह में जाते हुए नगरीय प्रशासन आयुक्त ने बुरहानपुर में पदस्थ वर्तमान उपयंत्री अशोक पाटिल पर भी नजर टेढ़ी कर दी है। उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश भी संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं।

आयुक्त का साफ संदेश – “गड़बड़ करोगे तो बचोगे नहीं”

श्री भोंडवे ने साफ कहा, “नगरीय निकायों के निर्माण कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही बहुत जरूरी है। अगर कोई अफसर या कर्मचारी इसमें कोताही करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई तय है।”

उन्होंने आगे कहा कि इस तरह के मामलों में तत्काल जांच और जवाबदेही तय करना हमारी प्राथमिकता है ताकि जनता के पैसे का दुरुपयोग न हो।

आम लोगों को मिलेगा मौका, अब सड़कों से लेकर नाली तक में दे सकेंगे सुझाव

इस पूरे मामले के बीच एक अच्छी खबर भी आई है। नगरीय प्रशासन विभाग ने एक नई पहल शुरू की है जिसका मकसद आम नागरिकों की भागीदारी को बढ़ाना है।

अब वो लोग जो सड़क निर्माण, सीवरेज सिस्टम या पानी की सप्लाई जैसे कामों की तकनीकी जानकारी रखते हैं, वे इन योजनाओं में अपनी सीधी भागीदारी दर्ज करा सकते हैं।

क्या है ये योजना?

इस योजना के तहत इच्छुक नागरिकों से आवेदन मांगे गए हैं। अगर आपको इन विषयों की जानकारी है और आप चाहते हैं कि शहर का विकास बेहतर हो तो आप ई-मेल के ज़रिए अपना आवेदन भेज सकते हैं।

इस पहल का उद्देश्य है –

• कार्यों की गुणवत्ता बढ़ाना
• पारदर्शिता लाना
• स्थानीय जरूरतों को बेहतर समझना

ईमेल भेजने के लिए विभाग की ओर से एक ऑफिशियल ईमेल ID जारी की गई है, जहां आवेदन भेजा जा सकता है (हालांकि खबर में दी गई ईमेल ID सही फॉर्मेट में नहीं दिख रही, इसे अपडेट किया जाएगा)।

इससे क्या फायदा होगा?

• जनता सीधे शहर के विकास में शामिल होगी
• तकनीकी जानकारी रखने वाले लोगों से निकायों को मार्गदर्शन मिलेगा
• निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुधरेगी
• फालतू खर्च और गड़बड़ियों पर रोक लगेगी

पारदर्शिता की ओर एक जरूरी कदम

जहां एक तरफ भ्रष्टाचार पर सख्ती बरती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ आम लोगों को भी शहरी विकास में सीधा रोल निभाने का मौका मिल रहा है। बुरहानपुर का स्विमिंग पूल मामला एक मिसाल बन सकता है, अगर जांच सही दिशा में आगे बढ़ी और दोषियों को सजा मिली।